एनएच-727बी चौड़ीकरण प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की सक्रियता
एनएच-727बी चौड़ीकरण प्रस्ताव एनएच-727बी चौड़ीकरण प्रस्ताव केंद्र सरकार की सक्रियता, नितिन गडकरी ने सांसद रमाशंकर राजभर के पत्र को संबंधित अधिकारियों को भेजा
नई दिल्ली/बलिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग-727बी (नवलपुर–सिकंदरपुर) को सिकंदरपुर से बलिया तक चार लेन व पेव्ड शोल्डर के साथ विस्तारित करने की मांग को लेकर क्षेत्र में एक बार फिर उम्मीदें जाग उठी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इस संबंध में सांसद रमाशंकर राजभर को भेजे गए जवाब से स्पष्ट हुआ है कि प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा 22 दिसंबर 2025 को भेजे गए पत्रांक LSR/529/35 को सड़क परिवहन मंत्रालय ने संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित कर दिया है। 06 जनवरी 2026 को जारी पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा है कि आपके द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-727बी को चार लेन में विस्तारित किए जाने के संबंध में इसे संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। यह पत्र परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से जारी किया गया।
गौरतलब है कि एनएच-727बी बलिया जनपद के लिए जीवनदायिनी सड़क मानी जाती है। नवलपुर से सिकंदरपुर तथा आगे बलिया तक इसका चौड़ीकरण लंबे समय से क्षेत्रीय जनता की प्रमुख मांग रही है। मौजूदा स्वरूप में सड़क संकरी होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही जाम का कारण बनती है। साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। चार लेन और पेव्ड शोल्डर बनने से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि व्यापार, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सांसद रमाशंकर राजभर ने इस मुद्दे को लोकसभा से लेकर मंत्रालय तक निरंतर उठाया है। उनका कहना है कि यह मार्ग बलिया की आर्थिक धुरी है और इसके चौड़ीकरण से पूरे पूर्वांचल के विकास में गति आएगी। गडकरी के पत्र के बाद क्षेत्रीय नागरिक इसे प्रस्ताव आगे बढ़ने की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं।
मंत्रालय के जवाब के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि तकनीकी सर्वे, डीपीआर और प्रशासनिक स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएँ शीघ्र शुरू होंगी। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों का मानना है कि यदि यह परियोजना मूर्त रूप लेती है तो यह जनपद के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी।
फिलहाल, सड़क विस्तार प्रस्ताव के आगे बढ़ने की आधिकारिक पुष्टि ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी है। क्षेत्रीय जनता अब केंद्र सरकार से इसके शीघ्र क्रियान्वयन की अपेक्षा कर रही है।


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